Bihar Land Registry : बिहार के लोगों के लिए बिहार सरकार के माध्यम से बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है आपको बता दे कि बिहार सरकार ऐसे कई सारी योजनाएं समय-समय पर लाते ही रहती है जिससे राजभर के लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलती है और लोग जमकर सभी योजना का लाभ ले रही है इसी विषय खबर यह आ रही है कि वैसे गरीब और सहायक लोग जिनके पास खुद का जमीन और खुद का घर नहीं है
उन परिवारों को अब जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करना नहीं पड़ेगा और बिहार सरकार के ओर से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दे कि महज ₹100 खर्च करने पर आप जमीन का रजिस्ट्री करवा सकते हैं जहां एक तरफ सरकार की तरफ से नई-नई योजनाएं चलाई जा रही है वही आपको बता दे की बिहार सरकार आवास स्थल करे सहायता योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना का लाभ सरकारी सहायता से खरीदी जाने वाली जमीन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
Bihar Land Registry : बिहार के यह लोग सिर्फ ₹100 में करवा सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री।
अगर आप भी बिहार के स्थाई निवासी है तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि बिहार सरकार समय-समय पर राज्य के गरीब और सहायक लोगों के लिए हर तरह की योजना जाती है और इसी बीच सरकार के माध्यम से जिनके पास खुद का जमीन और आवास नहीं है उनके लिए इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है आपको बता दे आवास योजना के तहत ऐसी और एसटी के अलावा पिछड़ा वर्ग के तमाम परिवारों को मकान बनाने के लिए अगर जमीन नहीं है उनको जमीन खरीदने के लिए ₹60000 का सहायता राशि दिया जा रहा है वही आपको बता दे की जमीन खरीदारी करने के लिए भी भूमि के निबंध में भी छूट दिया जा रहा है।
बिहार सरकार के माध्यम से चालू की गई इस योजना का सराहना खूब हो रही है क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है ही जहां पर लोगों के पास खुद का आवास भी नहीं है खुद का जमीन भी नहीं है लेकिन बिहार सरकार के माध्यम से लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित करके अलग-अलग रोजगार के अलावा कई सारे योजनाएं भी दी जा रही आपको बता दें कि जो लाभुक है उन सभी को निबंधन शुल्क के रूप में ₹50 और स्टांप ड्यूटी के रूप में ₹50 यानी की ₹100 का ही भुगतान करना होता है और ₹100 में ही जमीन का रजिस्ट्री हो जाती है।
राहत के लिए किया गया है शुल्क के कटौती
जानकारी के लिए आपको बता तो चले कि ग्राम विकास मंत्री सरवन कुमार जी के तरफ से साफ-साफ बताया गया है कि गरीब और सहायक जिनके खुद का जमीन नहीं है उनके लिए जमीन खरीदने में राहत प्रदान करना इसके साथ ही जमीन का रजिस्ट्री करने में निबंधन शुल्क में कटौती कर दिया गया है और सरकार हर तरफ से प्रयास किया कर रही है कि लाभार्थियों को सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि में रहने योग्य बनाया जाए।
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